बिष्णुगढ़: झारखण्ड मुक्ति मोर्चा वरिष्ठ सदस्य सह बीस सूत्री सदस्य ने अपनी सरकार से लिखित रूप में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आग्रह करते हुए कहा कि आय,जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्रों की वैधता छह वर्ष तक किया जाय।उपरोक्त प्रमानपत्रो की वैद्यता मात्र 06 माह रहने से छात्र छात्राओं एवं अभिभावको व कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नामांकन में छात्र एवं अभिभावक को प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रखंड एंव जिला का चक्कर लगाना पड़ता है।धन और समय की बर्बादी के साथ सभी छात्र एवं छात्राओं का प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पाता है, जिससे किसी भी परीक्षा एवं नामांकन में अयोग्य हो जाते है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटक जाता है । और गैरमजरूआ जमीन कि रशिद निर्गत नही हो पाने से आम-जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा । सरकार गैरमजरूआ जमीन लगी रोक को हटाकर आमजन को राहत देने का काम करें ।
